टिओडी मराठी, दि. 23 ऑगस्ट 2021 – भारतीय लष्करामध्ये महिला अधिकाऱयांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीची (परमनंट कमिशन) लढाई अजून सुरू आहे. लष्कराने आपल्या 28 महिला अधिकाऱ्यांना 12 सप्टेंबरपर्यंत सेवेतून बाहेर पडण्याचा आदेश दिलाय. या आदेशाचा मोठा झटका बसलेल्या संबंधित महिला अधिकाऱयांनी न्याय मिळवण्यासाठी सशस्त्र बलाच्या लवादाकडे दाद मागितलीय. लष्कराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केलेलं नाही, असा आरोप महिला अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लष्कराने 615 महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी नियुक्तीचे विशेष मंडळ बसवले होते. यातील अनेकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली आहे. या नियुक्तीदरम्यान ज्या अधिकाऱ्यांना डावलले आहे, त्यापैकी 28 महिला अधिकाऱ्यांनी सशस्त्र बलाच्या लवादाकडे धाव घेतली आहे.

लष्कराने कायमस्वरूपी नियुक्ती देताना आमच्या सेवेची सुरुवातीची पाच वर्षेच विचारात घेतली. त्याआधारे आम्हाला कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यास मनाई केली आहे. वास्तविक ‘ओव्हरऑल प्रोफाइल’च्या आधारे आमचा विचार करायला हवा होता, हाच मुद्दा पुढे उचलून धरत आम्ही न्यायासाठी लढा सुरू केला आहे, असे एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

लष्कराने 100 महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. यातील 72 महिला अधिकाऱ्यांचा निकाल वेगवेगळ्या कारणांनी रोखून ठेवला आहे, तर 28 महिला अधिकाऱ्यांना लष्करातून बाहेर पडण्यासाठी 12 सप्टेंबरपर्यंतची डेडलाइन दिली आहे.

लष्कराच्या आदेशाला सशस्त्र बलाच्या लवादापुढे आव्हान देणाऱ्या 28 महिला अधिकाऱ्यांपैकी बहुतांश अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षांहून अधिक काळ लष्करामध्ये सेवा केली आहे. आमची कामगिरी पाहून आम्हाला सुरुवातीच्या पाच वर्षांतील सेवेनंतर मुदतवाढ मिळाली. त्यानंतर 10 वर्षांच्या सेवेनंतर मुदतवाढ दिली. जर आम्ही लष्करसेवेसाठी अनफिट होतो तर इथपर्यंत पोहोचलो नसतो, अशी प्रतिक्रिया संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी दिलीय.